नेपालमा साना सञ्चारमाध्यमहरु लाई मस्ती

काठमाडौं। सडकमा पत्रकारहरूले आन्दोलन चलाइरहेका बेला सरकारले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग पुग्ने गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। विगत पाँच वर्षदेखि नेपाली छापामाध्यममा राष्ट्रिय सञ्जाललगायतका संगठनहरूले समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीका लागि प्राधिकरण गठन गर्न माग गर्दै आएका थिए। तीन साताअघि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवलाई सञ्जालका पदाधिकारीले भेटी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउन दबाब दिएका थिए। धुलिखेलमा भएको उक्त बैठकमा सञ्चारमन्त्री यादवले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए। सरकारी तवरबाट बाँडिने करिब ७० करोड रुपैयाँको विज्ञापन साना लगानी (छापा, एफएम, टेलिभिजन) का सञ्चारमाध्यमसम्म पुग्ने भएपछि देशभर सञ्चालित त्यस्ता माध्यम र प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनहरूमा उत्साह आएको छ भने केही विज्ञापन एजेन्सी र एकलौटी विज्ञापन पाइरहेका केही सञ्चारमाध्यममा छट्पटी सुरु भएको छ।


साप्ताहिक तथा पाक्षिक पत्रिकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जाल र पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले पारदर्शी ढंगले निर्देशिका कार्यान्वयन गराउन जोड दिँदै यो निर्णयको स्वागत गरेपछि उनीहरूको स्वर बसेको छ। श्रमजीवी पत्रकारको जीवन बिमा, पत्रकारहरूको छाता संगठनको कार्यालय निर्माणमा दिएको अनुदान र समानुपातिक विज्ञापन नीतिको राष्ट्रिय सञ्जालले स्वागत गरेको छ भने महासंघले जुनसुकै समयमा आएको भए पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने मत अघि सारेको छ। http://www.facebook.com/profile.php?id=100001549810404