नाम कम और चैनल ज्यादा. भारतीय न्यूज़ इंडस्ट्री का यही हाल है. कुकुरमुत्ते की तरह नए – नए इतने चैनल उग आए हैं कि अब नाम का अकाल पड़ गया और मनचाहे नाम के लिए मारा – मारी होने लगी. इंडिया और टुडे जैसे शब्द वाले नाम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मिलते भी हैं तो कोई दूसरा ग्रुप आपत्ति जता देता है. ऐसे में नए खिलाड़ी खेलने के पहले ही बोल्ड हो जाते हैं.
इंडिया नाम से इंडिया टीवी, एनडीटीटीवी, इंडिया न्यूज़, लाइव इंडिया और कई और चैनलों हैं. ऐसा ही कुछ और प्रचलित शब्दों को भी लेकर मारामारी है.
अल्फ़ा मीडिया का न्यूज़ चैनल भी नाम के इसी जंजाल में फंस गया मालूम पड़ता है. शुरूआती दौर में कहा जा रहा था कि इसका नाम अल्फ़ा ग्रुप के नाम पर ही चैनल का नाम अल्फ़ा होगा. लेकिन ये नाम जंचा नहीं तो नेशन टुडे नाम रख दिया गया.
सरकार सामुदायिक रेडियो आंदोलन को नया प्रोत्साकहन देने के लिए 12वीं योजना में 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। योजना अवधि के दौरान 500 नये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना का प्रस्ताव है। यह जानकारी आज यहां आयोजित तीसरे राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन में समापन भाषण देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने दिया ।
मंत्रालय ने योजना अवधि के लिए मुख्यं लक्ष्यों की भी पहचान की है तथा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्य योजना तैयार की जाएगी। योजना राशि के प्रस्ताव के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 90 करोड़ रुपये का प्रस्तांव किया गया है, जबकि प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की जागरूकता गतिविधियों के लिए 10 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव किया गया है। इस क्षेत्र को अनुसंधान ओर नवीकरण के लिए अनुदान देने हेतु भी प्रावधान किये गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हस्ताक्षेपों की भूमिका और प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने सीआरएस के लिए आकस्मिक अनुदान का भी प्रावधान किया है। मंत्री महोदय ने यह जानकारी भी दी कि ऐसे स्टे्शनों की कार्य प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की दृष्टिगत समीक्षा, सामुदायिक रेडियो ऑपरेटर्स की क्षमता का निर्माण, सामुदायिक रेडियो स्टे्शनों द्वारा विषय वस्तु के स्वयं नियमन हेतु नीति संहिता समेत अनेक मुख्यो प्रस्तावों और पहल पर भी विचार किया गया है।
