नई दिल्ली : भारतीय प्रेस परिषद के एक दल ने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगाया है कि वह विज्ञापन देने के अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए प्रेस पर सरकार के ‘अघोषित मुखपत्र’ के तौर पर काम करने के लिए दबाव बना रही है। दल ने हालात की तुलना आपातकाल से की है।

प्रेस परिषद के दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘‘बिहार में निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है जैसा हमारे देश में आपातकाल के दौरान देखा गया था। कुल मिलाकर पत्रकार घुटन महसूस कर रहे हैं और उनमें से अनेक अपनी बेबसी जता रहे हैं।’’ रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘आंदोलनों और जनता की चिंताओं से जुड़ी खबरों को अखबारों में जगह नहीं मिलती।’’ दल ने कहा कि मीडिया पर इस तरह का अप्रत्यक्ष नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 19 91) ए का उल्लंघन है।

पटना : प्रेस परिषद के जांच दल द्वारा बिहार में प्रेस पर अघोषित सेंसरशिप की रपट दिए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि मीडिया पर सेंसरशिप लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने इस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए।

पटना में बुधवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रसाद ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों की जो स्थिति सरकार द्वारा बनाई गई है, वह स्थिति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि यहां सरकार द्वारा कैसे मजदूरों, किसानों और युवाओं की बातों को दबाया जाता रहा है, यह रिपोर्ट से साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के बाद सरकार के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं हैं।

लालू ने कहा कि वह पहले भी कहते रहे हैं कि यहां अखबारों में लोगों की आवाज को कम स्थान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वह पूरी रिपोर्ट मंगवा कर अध्ययन करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह स्थिति विस्फोटक और घातक है। वह इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रेस की आजादी के हनन की शिकायतों की जांच के लिए प्रेस परिषद का तीन सदस्यीय दल पिछले दिनों बिहार आया था। दल ने यहां से लौटकर अपनी रपट प्रेस परिषद को सौंप दी है। (एजेंसी)