किसान टीवी के एडवाइजर नरेश सिरोही से चैनल के संबंध में की गई बातचीत.उन्होंने रमेश ठाकुर के साथ बातचीत में कहा खाद का काम करेगा यह चैनल. पढ़िये पूरी बातचीत –
कृषि का इस समय बुरा हाल है, इस लिहाज से कृषि व किसानों की बेहतरी में ‘किसान टीवी‘ किस तरह की भूमिका अदा करेगा? कृषि की दुर्दशा का मुख्य कारण है किसानों के पास उत्तम खेती करने संबंधित जानकारियों का अभाव का होना। कृषि अब पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर है। देशी फार्मूले अपनाने से खेती को नुकसान हो रहा है। किसान टीवी के जरिए किसानों को खेती से संबंधित हर तरह की जानकारियां मुहैया कराई जाएंगी। किस मौसम में कौन सी खेती करनी है, कितनी खाद् देनी हैं, बीज का चुनाव कैसे करना है आदि सीजनल व विदेशी फसलों की जानकरी किसान टीवी के माध्यम से किसानों को दी जाएगी। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र को समर्पित यह चैनल किसानों को नई खेती की तकनीक, जल संरक्षण, जैविक खेती तथा अन्य सम-सामयिक सूचनाएं एवं जानकारियां उपलब्ध कराएगा।
कृषकों के लिए किस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे? जानकारी के अभाव के चलते कृषि की कई नस्लें विलुप्त हो चुकीं हैं। उनको जिंदा करने के लिए वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों का पैनल किसानों को हर समय राय देगा। देश में कुल 132 तरह के क्लामेट जोन हैं जिनके हिसाब से डेरी उधोग आदि को भी विकसित किया जाएगा। चैनल कृषि के प्रति प्रारंभिक ज्ञान को बढ़ाने व खेती की नई विधियों को लागू करने जैसे कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। देश का एक वर्ग आज भी पूरी तरह से खेती की आमदनी पर ही निर्भर है। उस वर्ग को हमें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
प्रसार भारती डीडी वन पर सालों से ‘कृषि दर्शन‘ कार्यक्रम प्रसारित करता आ रहा है, उसका असर कृषि पर अभी तक खास नहीं दिखाई पड़ा, तो ‘किसान टीवी‘ से कैसे उम्मीद की जाए? ऐसा कहना गलत होगा कि इस कार्यक्रम से किसानों को फायदा नहीं हुआ है। बहुत कुछ सीखा है किसानों ने इस कार्यक्रम से। ‘किसान टीवी‘ को कृषि से संबंधित आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। किसानों को हर तरह की फसलों को उगाने संबंधी जानकारी देने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के पैनल का गठन किया है। 24 घंटे के इस चैनल पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। विदेशों में कम खेती से भी कैसे अधिक अन्न उगाया जाता है इस विषय पर ज्यादा फोकस रहेगा।
चैनल की लाचिंग काफी पहले की जानी थी, तो देरी कैसे हुई? हिन्दी पंचांग के नववर्ष बैसाखी के अवसर पर ‘किसान टीवी‘ की साफ्ट लांचिंग 23 मार्च तथा फर्म लांचिंग 13-14 अप्रैल को होनी थी, पर उस वक्त पंजाब सहित देश के कई हिस्सों में इस दौरान फसल की कटाई एवं अन्न संग्रह का समय होता है। इसलिए चैनल की लांचिंग को आगे बढ़ाया गया था। साथ ही चैनल से संबंधित कुछ तकनीकी काम को भी दुरूस्त किया जाना था।
चैनल की सफालता के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है? सरकार ने पिछले साल के जुलाई बजट में दूरदर्शन पर किसान चैनल को प्रस्तावित किया गया था एवं इसके लिए 100 करोड़ रूपये निर्धारित किए हैं। इस साल के बजट में वित्त एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रसार भारती को 45 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया है। चैबीस घंटे संचालित किए जाने वाले चैनलों में से एक किसान टीवी की रूपरेखा के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कई सुझाव दिए गये, जिनमें से किसानों के लिए ‘क्विज शो‘, देश के विभिन्न हिस्सों में खेती की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं से साक्षात कराना, कृषि विशेषज्ञों सहित जमीनी एवं उच्च स्तर पर प्रयास कार्यक्रम बनाने के लिए सुझावों का आमंत्रण तथा कृषि वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के साथ प्रतिक्रिया भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चैनल का श्रीगणेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली मथुरा से क्यों करना चाहते थे? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मथुरा गई टीम के आकलन के बाद यह फैसला किया था कि सरकार की सालगिरह के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली दीनदयाल धाम में 25 मई को आयोजित पीएम मोदी की रैली में किसान चैनल को लांच करने का विचार था। मगर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुनीत कंसल के नेतृत्व में वहां गई तीन सदस्यीय टीम ने पाया कि दीनदयाल धाम में चैनल लांच करने के कार्यक्रम का सारा खर्च सरकार के सिर आ जाएगा। इसलिए समिति ने 26 मई को दिल्ली में पीएम के हाथों ही चैनल लांच कराने का निर्णय लिया। हां यह सच है कि पीएम मोदी भाजपा के विचार पुरुष माने-जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली से किसान चैनल लांच करना चाहते थे।
चैनल का प्रसारण अभी हिंदी में ही रहेगा या दूसरी भाषाओं में भी होगा? फिलहाल चैनल का प्रसारण हिंदी में ही शुरू किया जा रहा है। लेकिन भविष्य में चैनल के दूसरे टर्म के चरण में क्षेत्रिए भाषाओं में भी विस्तार करने की योजनाएं हैं। कन्नड़, पंजाबी, मराणी व अंग्रजी में भी प्रसारण शुरू होगा।
देवघर झारखंड नगर निगम की चुनावी सरगर्मी खत्म हुईं लेकिन इस चुनाव मे जिस तरह से प्रभात खबर ने अपने कर्मी को प्रचार कार्य से गिनती तक संलग्न किया उसकी जितनी भर्त्सना किया जाय वह कम है.
प्रभात खबर के एक देवघर एजेंट श्याम सुं.. रा… ऊर्फ पि.. की धर्म पत्नी को वार्ड 15 से परचा दाखिल से प्रचार कार्य की पुरी बागडोर देवघर सरकुलेशन तथा मशीन कर्मी के हाथ था जिसका मैनेजमेंट देवघर के प्रबंधक पं.. कु.. के हाथ था जो खुद वोटिंग के दिन बूथ मैनेजमेंट में वोटिंग स्थल पर उपलब्ध थे
इसके अलावा देवघर मशीन मैन श्री सुनील सिन्हा गिनती के दिन एंजेट के रुप में काउंटिंग रूम में योगदान दे रहे थे. क्या अखबार का यह रुप सही हैं.
(एक पत्रकार द्वारा भेजी गयी सूचना. यदि आप भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो mediakhabaronline@gmail.com पर भेजें)
आसन्न बिहार विधानसभा चुनावों में अति-पिछ़ड़ी जातियों के मतदाता निश्चित तौर पर निर्णायक भूमिका में रहेंगे . द्रष्टवय है कि ९० के दशक से यहाँ जो भी राजनीतिक पार्टी चुनावों में आगे रही है , उसके वोट-बैंक में एक बड़ा हिस्सा अति-पिछ़ड़ी जातियों के मतदाताओं का रहा है. आज भी बिहार में कोई भी चुनावी समीकरण इन मतदाताओं को नजरअंदाज कर नहीं बन सकता है . इस बार जद (यू) से अलग होने के बाद भाजपा भी राजनीति के इसी समीकरण के सहारे सूबे की राजनीति का सिरमौर बनने की तैयारी कर रही है लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इसमें किस हद तक सफल हो पाती है . बिहार में सीटों की संख्या को विस्तार देने के लिए भाजपा के साथ -साथ राजद के रणनीतिकारों ने जो ‘खाका’ तैयार किया है, उसमें अति -पिछड़ों के समीकरण को प्रमुखता दी गई है.जीतन राम माँझी के प्रति भाजपा एवं लालू यादव के सॉफ्ट – टोन से ये साफ तौर पर झलकता भी है .
यहाँ यह भी हैरान करने वाला है कि बिहार में नरेंद्र मोदी का नाम आगे कर सियासी लाभ जुगाड़ने का जो यत्न हो रहा है, उसमें मोदी के ‘विकास -मॉडल’ को जगह नहीं दी जा रही है बल्कि उनके अति- पिछड़ा होने को ‘’भुनाने” की कोशिशें ज्यादा की जा रही हैं. दरअसल, भाजपा ने उसी समीकरण में सेंध लगाने की योजना बनाई है , जिसके सहारे नीतीश कुमार ने पूर्व में दलित वोट-बैंक में सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल की थी .
इस बार के विधानसभा चुनावों में अगर भाजपा (एनडीए) या अन्य कोई भी राजनीतिक दल या गठबंधन अति-पिछड़ों को साधने में कुछ हद ( मेरे हिसाब अति-पिछड़े के २२ प्रतिशत मतों का ५० प्रतिशत ही ) तक भी सफल हो जाता है तो बिहार में नए सियासी समीकरण जरूर उभर कर आएंगे . भाजपाई अभी भी मोदी -लहर बरकरार रहने का दावा कर रहे हैं , ‘ लहर ‘ है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता , ये ‘लहर ‘ मापने वाले लोग ही बता पाएंगे ? लेकिन समस्त बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद पत्रकार मित्रों , सूत्रों से मिल रही खबरों एवं आम जनता के साथ सीधे संवाद को अगर आधार मानें तो मोदी के नाम पर भाजपा की तरफ अति-पिछड़े मतदाताओं के रुझान के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं . हाँ …जीतन राम माँझी की तरफ अति-पिछड़ों / दलितों के रुझान के स्पष्ट संकेत जरूर मिल रहे हैं , यहाँ सबसे अहम ये होगा कि क्या यह रुझान / झुकाव मतदान के अंतिम चरण तक बरकरार रह पाता है या नहीं ? चन्द दिनों पहले मैं भी गया , नवादा , जहानाबाद व पटना के दोनों संसदीय क्षेत्र के भिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अति-पिछड़ी / दलित जातियों के मतदाताओं से रूबरू था , उनका साफ तौर पर कहना था कि ” माँझी जी के साथ गलत तअ जरूर होलई (माँझी जी के साथ गलत तो जरूर हुआ )” . मैं ने जब उन लोगों से पूछा कि ” क्या आप लोग भाजपा को औरों से बेहतर विकल्प के तौर पे देखते हैं ?” तो उन लोगों ने दो टूक जवाब दिया ” हमनी भाजपा लागी बेदम न ही , हमनी मोदी जी के साथे लोकसभा चुनाव में हली लेकिन विधानसभा में भी उनखे साथ जईबई ई जरूरी न हई , एक बार माँझी जी के अजमावे में कऊन हरज हई ? (हम लोग भाजपा के लिए नहीं बेदम हैं हम लोग लोकसभा चुनाव में मोदी जी साथ थे लेकिन विधानसभा चुनाव में भी उनके साथ जाएँगे ये तय नहीं है , एक बार माँझी जी को आजमाने में क्या हर्ज है ?) .”
बिहार की राजनीति में मौजूदा हालात में तीन पहलूओं पर विधानसभा चुनावों के नतीजे काफी हद तक निर्भर करते हैं . पहला , यादव मतदाता (११ प्रतिशत) लालू के साथ मजबूती से खड़ा रह पाता है या नहीं , दूसरा , नीतीश के कुर्मी-कोयरी (७ प्रतिशत ) वोट-बैंक में भाजपा किस हद तक सेंधमारी कर पाती है एवं तीसरा ( मेरे हिसाब से सबसे मत्वपूर्ण ) , अति-पिछड़ा / दलित मतदाता ( २२ प्रतिशत ) के वोट – बैंक में से कौन कितना हासिल कर पाता है .
आज भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पर अति-पिछड़ा कार्ड खेलकर और माँझी के प्रति नरम रुख कायम रख कर इसी अति-पिछड़ा मतदाता के वोट – बैंक पर अपनी नजरें सबसे ज्यादा गड़ाए हुए है . यादवों को बड़े पैमाने पर लालू से अलग करना आसान नहीं है ( यादवों में कमोबेश ये बात पैठ बना चुकी है कि लालू यादव के साथ वो इस बार अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं ) और कुर्मी – कोयरी ( विशेषकर कुर्मी ) को नीतीश के विरुद्ध करना बहुत आसान नहीं है , हाँ ये जरूर है कि कुर्मी को अलग कर कोयरी मतों में सेंधमारी की जा सकती है . लिहाजा इस हालात में भाजपा के साथ अन्य दलों या किसी भी संभावित गठबंधन को को एक अच्छी बढ़त पाने के लिए अति-पिछड़ा मतदाताओं का एक प्रभावी हिस्सा अपनी तरफ खींचना ही होगा . विशेषकर भाजपा के रणनीतिकार इस दिशा में प्रयासरत दिख रहे हैं कि अगर यादव और कुर्मी भाजपा के साथ नहीं भी आते हैं , तो भी कम से कम अति -पिछ़ड़ों / दलित के ३०-३२ प्रतिशत मतदाताओं को ही अपने साथ किसी भी तरह लाया जाए . यही वजह है कि भाजपा नरेंद्र मोदी को लगातार सूबे में एक अति – पिछड़ा नेता के तौर पर प्रचारित कर अति-पिछड़े वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रही है.
प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया के तानाशाह बनें नदीम को हटाने के लिए पत्रकारों ने की बड़ी लामबंदी
अज्ञात कुमार
प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया के तानाशाह बनें नदीम को हटाने के लिए पत्रकारों ने की बड़ी लामबंदी
देश में पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया का चुनाव 30 मई को है। इस बार का चुनाव हर साल क्लब की प्रबंध समिति के लिए होंने वाले चुनाव से थोड़ा हटकर है। चार साल पहले क्लब में आर्थिक गडबडि़यों के कारण पुष्पेन्द्र और परवेज अहमद को हटाने के लिए जिस तरह बड़ी तादाद में प़़त्रकार एकजुट हुए और पुष्पेन्द्र एंड कंपनी का हराकर संदीप दीक्षित और रामचंद्रन के पैनल ने भारी जीत दिलाई गई। ठीक उसी तरह इस बार नदीम अहमद काजमी और राहुल जलाली पैनल को हराने के लिए पत्रकार एकजुट हो गए है। पुष्पेन्द्र को हराने वाले संदीप दीक्षित के सर्मथन वाली टीम लगातार चौथी बार फिर चुनाव मैदान में है। इसका इस साल इस टीम में नदीम और राहुल जलाली के खिलाफ न सिर्फ बगावत का माहौल बन गया है अपितु क्लब के कायदे-कानून से खिलवाड़ करने, नए मेम्बर बनाने में धांधली और आर्थिक अनियमितता बरतने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहें है।
दरअसल पिछले साल महासचिव का चुनाव जीते नदीम अहमद काजमी जो इस बार फिर इसी पद के लिए चुनाव मैदान में है। उनके खिलाफ कुछ महीना पहले उसी वक्त से खिलाफत का माहौल बन गया था जब पिछली बार अध्यक्ष पद पर जीतें आनंद सहाय ने प्रबंध समिति के क्रियाकलापों के कारण समय सीमा से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इतना ही नहीं उन्होंने इसके बाद से खुद को क्लब की सक्रिय राजनीति से भी अलग कर लिया। जिस प्रष्पेन्द्र कुलश्रेष्ठ को हटाते समय उन पर क्लब में आर्थिक गड़बडि़यों के आरोप लगाए गए थे और उन्हें तानाशाह बताया गया था। नदीम के साथ अब तक जुडे़ रहे लोगों ने ही आरोप लगाने शुरू दिए कि नदीम अहमद काजमी ठीक उसी शैली में काम करने लगे जैसे पुष्पेन्द्र करता था। इसका परिणाम ये हुआ कि न सिर्फ आनंद सहाय ने कमेटी से नाता तोड़ लिया वरन पुष्पेन्द्र को हराने के लिए हिन्दी-अंग्रेजी के पत्रकारों का जो एक बड़ा गुट तैयार हुआ था वो गुट पूरी तरह अब इस चुनाव में नदीम के पैनल से दूर दिख रहा है। इसी गुट से जुड़कर पिछले तीन सालों में क्लब की प्रबंध कमेटी में रहें वरिष्ठ सदस्य टी. रामचन्द्र्रन, आनंद सहाय, संदीप दीक्षित, अनिल आनंद, विनीता पांडे, गिरिजा शंकर कोरा, भी तटस्थ भूमिका में दिख रहें हैं । दरअसल, इस बार नदीम के साथ प्रेसीडेंट के लिए चुनाव लड़ रहें राहुल जलाली के चयन पर भी अधिंकांश लोगों को ऐतराज था। क्लब की कमेटी को चलाने वाले वरिष्ठ सदस्यों के एक गुट को ये भी ऐतराज था कि नदीम अहमद काजमी जो पिछले कई सालों से क्लब कमेटी में विभिन्न पदों पर रह चुके है। उनको इस बार चुनाव नहीं लड़कर दुसरे साथियों को आगे करना चाहिए। लेकिन अपनी दादागिरी और सदस्यों से बदसलूकी में पुष्पेन्द्र कुलश्रेष्ठ की तरह माहिर नदीम अहमद काजमी का तर्क था कि क्लब संविधान के मुताबिक वे महासचिव पद पर दो बार चुनाव लड़ सकते है। हांलाकि उनके तर्क से तो सहमत हुआ जा सकता हैं लेकिन अब तक कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष महासचिव और कई बार कार्यकारिणी सदस्य रह चुके नदीम अहमद काजमी इस सवाल का जवाब देने को कतई तैयार नहीं हैं कि बिना किसी लाभ वाले क्लब कार्यकारिणी के पदों पर वे आखिर क्यूं बनें रहना चाहते है। आखिर उन्हें फिर से इस पद पर काबिज होंने की क्या जरूरत है।
दरअसल एक नहीं कई ऐसे कारण बताए जा रहें है जिसके कारण न सिर्फ निर्वतमान कमेटी के अधिकांश सर्मथकों ने खुद को तटस्थ कर लिया वरन नदीम गुट पर घपले घोटालों और अनियमितता बरतने के आरोप भी लगने लगे जैसे की पुष्पेन्द्र पर लगे थे।
इस चुनाव में सबसे बड़ा आरोप तोे नदीम गुट पर यहीं है कि उन्हें एक साल पहले कंपनी एक्ट में हुए बदलाव की जानकारी हो चुकी थी लेकिन उसके बावजूद कोई उपाय नहीं किया गया। नए बदलाव के मुताबिक कंपनी एक्ट के तहत बनें क्लब व दुसरी संस्थाओं में प्रबंध समिति का चुनाव लड़ने वाले हर पदाधिकारी को बतौर जमानत राशि 1 लाख रूपए जमा कराने का प्रावधान किया गया है। निर्वतमान कमेटी ने इस जानकारी को सार्वजनिक तो किया ही नही अपितु वित्तमंत्री अथवा कंपनी मंत्रालय पर दबाव बनाकर क्लब को अलाभकारी सस्था बताकर नए नियम से छूट लेने का कोई प्रयास भीी नही किया। बड़े-बडे़ पत्रकारों के समूह वाले प्रेस क्लब के तमाम सदस्य से इस काम में सहयोग की अपील की जाती तो ये कोई मुश्किल काम नहीं था।
निवर्तमान कमेटी के कुछ सदस्यों के दबाव में प्रशांत टंडन के नेतृत्व में एक कमेटी जरूर बनाई गई थी कि किस तरह इस नए नियम को बदलने के उपाय किए जाए। लेकिन प्रशांत टंडन ने जो सुझाव दिए उन्हें माना ही नहीं गया। बाद में चुनाव प्रक्रिया से ठीक पहले टंडन ने इसी नाराजगी में नदीम के साथ चुनाव लड़ने से मना कर दिया। टंडन ने जो रिपोर्ट दी उसमें ये भी था कि इस नियम में बदलाव कराने के लिए प्रेस क्लब की कार्यकारिणी की तरफ से कोई प्रयास ही नही किया गया। अलबत्ता कुछ दिन पहले ही कंपनी मंत्रालय और वित्र मंत्रालय को दो ईमेल भेजने की रस्म अदायगी जरूर की गई। जिसका सरकारी जवाब भी वैसा ही मिलना था जैसा प्रयास किया गया।
दरअसल निर्वतमान कमेटी ने ये सारा खेल इस लिए खेला था कि नए नियम में ये प्रावधान है कि निर्वतमान कमेटी के सदस्य अगर पुनः चुनाव लड़ते है तो उन्हें एक लाख की जमानत राशि जमा नहीं करानी होगी। नदीम अहमद काजमी चाहते थे कि इस नियम के मुताबिक विपक्ष में एक लाख रूपए की जमानत राशि जमा करवाकर कोई पैनल चुनाव में खड़ा नहीं होगा और वे एक बार फिर क्लब पर कब्जा जमा लेंगे। लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो नदीम को अपने फैसले पर पछतावा हुआ, क्योंकि कल्ब के सदस्यों ने इस बात पर भारी विरोध जताया। क्योंकि कानूनन ये निर्वतमान कमेटी जमानत राशि से छूट पाने की हकदार तभी हो सकती है जब पूर्व में उसने कोई जमानत धनराशि जमा की हो। भारी विरोध के कारण नदीम गुट की मंशा पूरी नहीं हुई और पूरे पैनल को जमानत राशि जमा करानी पड़ी। लेकिन अब इस पर भी अपनी पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा है।
लेकिन एक लाख रूपए की जमानत राशि जमा कराने को लेकर भी प्रेस क्लब में चुनाव से पहले खूब हल्ला मच रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा है कि एक बिल्डर ने सभी पदाधिकारियों की जमानत राशि भरने का इंतजाम किया है। कुछ लोग कह रहें है कि क्लब में अलग-अलग तरह के सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों और ठेकेदारों ने अपने – अपने चहेते सदस्यों की जमानत राशि का इंतजाम किया। क्लब में ये मांग भी उठ रही है कि नदीम पैनल से चुनाव लड़ने वाले कई लोगों के बैंक खातों की आयकर जांच करायी जाएं। क्योंकि कई महीने से बेरोजगार तथा लोगों से निजी जरूरतों के लिए उधार मांगने वालों ने 1 लाख रूपया कहां से लाकर जमा कराया। क्लब में सवाल उठ रहें है कि नदीम गुट को मदद करने के लिए बिल्डर लाबी एक्टिव है।
इस आरोप को इसलिए भी बल मिला है कि परिमा गु्रप के सीएमडी तरुण शीन को प्रेस क्लब के बैशाखी फंक्शन में नदीम अहमद काजमी ने मंच पर बुलाकर स्टेट गुरु का अवार्ड देकर सम्मानित किया था। कई राज्यों में निवेशकों से धोखाधड़ी के मुकदमों में आरोपी तरूण शीन को किस अधिकार से ऐसा सम्मान दिया गया। प्रेस क्लब से मिले इस सम्मान का उल्लेख अब तरूण अपने बडे़-बड़े विज्ञापनों में अपनी ब्रांडिग के लिए कर रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि तरुण शीन को ये सम्मान कितने में बेचा गया ? उसका हिस्सा कमेटी के किन -किन सदस्यों की जेब तक पंहुचा ? तरुण शीन की क्लब कमेटी से डील कराने वाली शख्शियत कौन है ? निवर्तमान कमेटी से चुनाव लड़ने रहे अधिकांश लोगों द्वारा बतौर जमानत राशि जमा कराई गई एक लाख की रकम पर उठ रहे सवालों का संबंध कहीं इसी डील से तो नहीं। नदीम के पैनल में इस बार भी बडे़ पद पर चुनाव लड़ रही एक महिला सदस्य जो पहले पिछले दो सालों से कमेटी में है इस मुद्दे पर क्लब के सदस्यों को जिस तरह अपनी सफाई दे रही है उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
सवाल सिर्फ बिल्डर को सम्मानित करने, एक लाख रूपए कहां से जमा कराए गए इसी का नहीं है। अधिकांश सदस्यों में ये भी नाराजगी है कि इसी साल पत्रकार श्रेणी से क्लब के करीब 400 नए सदस्य बनाए गए। मार्च महीने में बनाए गए इन सदस्यों में से 150 सदस्यों की पहली सूची तो नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई लेकिन करीब 250 मेम्बरों के फार्म की न तो स्कू्रटनी की गई न कमेटी से मान्यता ली गई। इनमें ऐसे लोगों की लंबी सूची है जो पत्रकार श्रेणी में सदस्य बनने के पात्र ही नही थे। या जो इस श्रेणी के पात्र थे उन्हें पिछले कई सालों की तरह इस बार भी सदस्यता नहीं दी गई। ऐसे ही सदस्यों में राज्यसभा टीवी के सीईओ गुरदीप सप्पल की सदस्यता पर भी सवाल उठ रहे है। पहला सवाल तो यहीं है कि सप्पल इस श्रेणी में आते ही नहीं है। क्योंकि वे पत्रकार है ही नहीं और उन्होंने पत्रकार होंने का दावा करने के लिए जो दस्तावेज लगाए उसके मुताबिक वे सिर्फ एसोसिएट श्रेणी के सदस्य बन सकते है। राज्यसभा टीवी में बतौर रिर्सचर दिलीप खान भी पात्र न होंने के बावजूद पत्रकार श्रेणी की सदस्यता लेने मे सफल रहें। ये मात्र उदाहरण है नियमों को दरकिनार कर पत्रकार श्रेणी में क्लब की सदस्यता दिए जाने वाले पत्रकारों की लंबी फेहरिस्त है। सवाल ये नहीं कि ऐसे लोगों को सदस्यता क्यों दी गई। सवाल ये है कि ऐसे प़त्रकार जो वर्षो से श्रमजीवी पत्रकारिता कर रहे है और क्लब की सदस्यता लेने के पात्र है उन्हें सिर्फ इसलिए सदस्यता नहीं दी जा रही कि वे चुनाव के वक्त अपने विवेक से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है। लेकिन तमाम विरोध और आरोपों के बावजूद नदीम पैनल 400 नए सदस्यों के वोट हर हाल में मिलनें के बूते चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। अब ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि ये नए सदस्य नदीम पैनल को वोटदेकर क्लब की सदस्यता दिए जाने का कर्ज चुकाऐंगे या अपने विवेक का इस्तेमाल कर पत्रकारिय चरित्र को पेश करेंगे।
क्लब में नए सदस्य बनाने में तो चुनाव जीतने की रणनीति के तहत जो गड़बड़झाला हुआ वो हुआ ही है। सबसे बड़ा स्कैंडल तो नदीम कमेटी द्वारा शुरू की गई क्लब की मैग्जीन में है। क्लब द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुुस्तिका का कार्यकारी संपादक क्लब के ही एक सदस्य और कई सालों से लगातार कार्यकारिणी में रहे दिनेश तिवारी को बनाया गया है। त्रैमासिक रूप से निकलने वाले इस पत्रिका के लिए उन्हें 35 हजार रूपए का पारिश्रमिक और 10 हजार डिजाइनिंग खर्चा किसकी अनुमति से दिया जा रहा है। नियमतः किसी भी क्लब सदस्य कोे क्लब के कार्य में योगदान के लिए पारिश्रमिक दिया जाना आर्थिक अनियमितता है। तो क्या ये माना जाए कि अपने चहेतों का निजी लाभ देने के लिए नदीम अहमद काजमी भी पुष्पेन्द्र् की तरह क्लब की नीतियों से खिलवाड़ कर रहें है। नियमों में ऐसा प्रावधान करने के लिए नियमतः एजीएम की अनुमति लेनी होती है और क्लब के नियमों में संशोधन करना पड़ता है लेकिन सवाल है ऐसा क्यूं नही किया गया।
क्लब का बड़ा मुद्दा है क्लब की नई इमारत बनाने का। पिछले 15 साल से ठीक चुनाव के वक्त क्लब की नई बिल्डिंग बनाने का झांसा सदस्यों को दिया जाता है और नई बिल्डिंग का एक ले आउट प्लान पेश किया जाता है लेकिन पिछली सभी कमेटी के ये वादे मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित हुए है। नदीम-राहुल पैनल फिर इसी मुद्दे को ऐसे पेश कर रहा है मानों कल – परसों में क्लब की नई बिल्डिंग बनाकर पेश कर देंगे।
कितनी हास्यापद बात है कि एक तरफ तो क्लब को जल्द से जल्द नई बिल्डि़ग में पहुंचाने के दावे चुनाव में किए जा रहे हैं। दुसरी तरफ क्लब की आर्थिक हालत ये है कि क्लब के सदस्यों से लंबे समय से चंदा लिया जा रहा है जिसकी सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा है। और अगर को दुसरी बिल्डिंग में शिफट करने की ईमानदार मंशा है तों फिर पिछले एक साल में क्लब में 20 लाख रूपए नए निर्माण कार्यो पर क्यों खर्च कर दिए गए जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सवाल उठ रहें है कि कहीं ये निर्माण कार्य किसी को लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं किए गए।
नदीम अहमद काजमी की टीम ने पिछले साल नई दिल्ली से कांग्रेस सांसद अजय माकन के सासंद निधि कोष से 40 लाख रूपए की धनराशि खर्च करके एक जिम शुरू कराया था। लेकिन इसकी सेवा के लिए क्लब के सदस्यों से भारी भरकम फीस वसूलने के कारण मात्र दो लोग ही इस जिम का लाभ ले रहें हैं। अब ये भी सवाल उठ रहे है कि क्या इस जिम के उपकरणों को लगाने वाली कंपनी से कोई कमीशन लिया गया था। देश की जनता के खून पसीने की कमाई और टैक्स से सांसदों को मिलने वाली सांसद निधि को आखिर किस रणनीति के तहत जिम बनाने जैसे काम में कमेटी ने खर्च करवाया। सासंद निधि कोष का पत्रकारों की किसी संस्था द्वारा ऐसा दुरूपयोग कराने का ये अनोखा मामला हैं।
नदीम पैनल के खिलाफ आक्रोश के कई कारण है। मसलन निजी रंजिश के कारण किसी भी सदस्य को क्लब से निष्कासित कर दिाया जाता है तो कई दफा क्लब में अनुशासन हीनता करने वाले सदस्यों के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि उन पर क्लब की कमेटी का वरदहस्त होता है। क्लब में खाने-पीने की वस्तुओ के बढे़ हुए दाम दुसरे क्लबों की अपेक्षा बहुत अधिक होंने से भी क्लब के मेम्बर नाराज है। क्लब में कुछ कर्मचारियों को मिली खुली छूट और घटिया सर्विस के कारण सदस्य बेहद खफा है।
क्लब में पैनल के खिलाफ बन रहें आक्र्रोश भरे माहौल को देखकर सत्ताधारी पैनल ने क्लब में पुष्पेन्द्र के सर्मथकों की फिर से घुसपैठ की आंशका का नया शिगूफा छोड़ा है। नदीम पैनल कभी अपने खिलाफ लड़ रहे पैनल को संघ का पैनल बताकर बडे़ वामपंथी वोटों का काटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्लब के सदस्य बखूबी जानते है कि गौतम लाहिडी और प्रदीप श्रीवास्तव वाले विरोधी पैनल का किसी राजनीतिक दल या पुष्पेन्द्र् गुट से कोई संबध नहीं रहा है। देखना है कि चार साल बाद फिरसे क्लब के किसी तानाशाह को हटाने के लिए लामबंद हुए पत्रकार अपने प्रयास में सफल होंगे या एक ओर साल इसी पैनल की दादागिरी का आनंद लेंगे।
आलोक कुमारलाइव इंडिया के एडीटर,डिजिटल (इंग्लिश वर्टिकल) अब नेटवर्क18 वेब टीम का हिस्सा बनेंगे. नेटवर्क18 डॉट कॉम में उनकी नियुक्ति बतौर एक्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर हुई है. 1 जून को वे अपना पदभार संभाल लेंगे.
आलोक कुमार के नेतृत्व में ही लाइव इंडिया की वेब टीम लॉन्च हुई थी और उसके पहले सहारा की वेबसाइट को भी उन्होंने नया रंग,रूप और तेवर देने में अहम भूमिका निभाई थी. लाइव इंडिया और सहारा के पहले वे बीबीसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
उम्मीद है कि आलोक के नेटवर्क 18 में जाने से उसकी वेब टीम और मजबूत होगी. गौरतलब है कि नेटवर्क 18 क्षेत्रीय वेबपोर्टलों पर भी खासा ध्यान दे रहा है. आलोक कुमार को नयी पारी के लिए शुभकामनायें.
