नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा करेंगे तो कारपोरेट मीडिया में आपकी छवि दो दिन में ‘हीरो’ से ‘जीरो’ की बनाकर रख दी जाएगी

मोदी और मीडिया
मोदी और मीडिया

प्रियभांशू रंजन

मीडिया में मोदी
मीडिया में मोदी
माननीय Narendra Modi जी,

हमेशा की तरह एक बार फिर आज पूरा मीडिया आपके गुणगान में तल्लीन है ।

लोगों को बताया जा रहा है कि आपने ‘श्रम सुधार’ की दिशा में बडा कदम उठाया है । (01) अब उद्योग-धंधे शुरू करने के लिए 16 अर्जियां नहीं लगानी होंगी । एक से ही काम बन जाएगा । (02) प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने पर पीएफ अकाउंट नंबर नहीं बदलना होगा । अब हर किसी को एक यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट नंबर मिलेगा । (03) ड्रॉ के जरिए फैसला होगा कि लेबर इंस्पेक्टर किस कारोबारी इकाई का निरीक्षण करेंगे । वगैरह, वगैरह !
लेकिन मेरी राय में ये श्रम सुधार नहीं है । दूसरे प्वाइंट को छोड दें तो इसे ‘कंपनियों की सुविधाओं में सुधार’ कहना ज्यादा सही होगा ।

सही मायने में श्रम सुधार तब होगा जब कंपनियों की सुविधाओं के साथ-साथ वहां काम करने वालों के हित में भी नीतिगत फैसले होंगे । मसलन:—

कंपनियों में काम करने वालों की बेसिक सैलरी की 12 फीसदी रकम पीएफ के तहत काटी जाती है । नियम है कि जितनी रकम कर्मचारी की सैलरी से काटी गई, उतनी ही रकम कंपनी भी उसके पीएफ अकाउंट में जमा करेगी । पर हकीकत में ऐसा होता है क्या ? यदि किसी की सैलरी से पीएफ के तौर पर 1000 रूपए काटे गए तो ज्यादातर कंपनियां महज 500-600 रूपए जमा करती हैं, जो गैर-कानूनी है । पर ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती ।

ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां अपने ज्यादातर कर्मचारियों का न तो लाइफ इंश्योरेंस कराती हैं और न ही हेल्थ इंश्योरेंस कराती हैं ।

ज्यादातर कंपनियों में जुगाड और सिफारिशों से नौकरियां दी जाती हैं और मालिक या बॉस की मर्जी से नौकरी से निकाल बाहर कर दिया जाता है । ऐसे हालात में सारे के सारे श्रम कानून धरे के धरे रह जाते हैं ।

एक ही संस्थान में काम करने वाले ‘परमानेंट’ और ‘ठेके’ के लोगों की सैलरी और सर्विस कंडीशंस में जमीन-आसमान का फर्क होता है । इस भेदभाव को कौन दूर करेगा ?

कितने श्रमायुक्तों में हिम्मत है कि वे अपने अधिकार-क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों में इस बात की जांच करें कि वहां श्रम कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं ?

मोदी जी, यदि वाकई बदलना है तो इस हालात को बदलिए । तभी सही मायने में समझा जाएगा कि आपने श्रम सुधार किया । पर मुझे पूरा यकीन है कि आप क्या, आज कोई भी नेता इस दिशा में कदम नहीं उठा सकता….क्योंकि ऐसा करने से प्राइवेट कंपनियां नाराज हो जाएंगी । और कारपोरेट मीडिया में आपकी छवि दो दिन में ‘हीरो’ से ‘जीरो’ की बनाकर रख दी जाएगी ।

बहरहाल, लोगों को आपसे काफी उम्मीदें हैं । यदि आपमें वाकई बदलाव लाने का जज्बा है तो इस दिशा में काफी कुछ कर सकते हैं । और नहीं कर पाए तो यही समझा जाएगा कि आप भी औरों की तरह हवा-हवाई ही हैं !!!

(स्रोत-एफबी)

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