सोशल मीडिया कंटेंट हटाने का समय एक घंटे तक कम करने की तैयारी में सरकार

सरकार ने की नई समयसीमा घोषणा की तैयारी

भारतीय सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक महत्वपूर्ण नियामक कदम उठाने वाली है। नई रिपोर्ट के अनुसार, सरकार आपत्तिजनक और हानिकारक कंटेंट को हटाने की समयसीमा को वर्तमान 2-3 घंटे से घटाकर मात्र 1 घंटा करने की योजना बना रही है। यह निर्णय ऑनलाइन स्पेस में सुरक्षा और जिम्मेदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया जा रहा है।

मौजूदा नियमों में क्या है बदलाव

सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत वर्तमान में सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत प्राप्त होने के बाद 2-3 घंटे की समयसीमा दी जाती है। इस समय में उन्हें आपत्तिजनक कंटेंट की जांच करनी होती है और यदि वह गलत साबित हो तो उसे हटाना होता है। नई प्रस्तावित नीति इस समयसीमा को आधा कर देगी, जिससे प्लेटफॉर्म्स को अधिक तेजी से कार्य करना होगा।

इस बदलाव से सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हानिकारक कंटेंट जैसे हिंसा, घृणा भाषण, गलत सूचना और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को जल्दी से जल्दी हटाया जा सके। विशेषकर ऐसे समय में जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सांप्रदायिक तनाव और भ्रामक सूचनाओं का प्रसार तेजी से हो रहा है।

प्लेटफॉर्म्स पर पड़ेगा दबाव

यह कदम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। एक घंटे की समयसीमा में कंटेंट की जांच, सत्यापन और हटाने का काम पूरा करना अत्यंत कठिन होगा। कंपनियों को अपनी मॉडरेशन टीम को बड़ा करना होगा और तकनीकी क्षमता में सुधार करना होगा।

विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में, जहां प्रतिदिन लाखों पोस्ट अपलोड होती हैं, इस नीति को लागू करना काफी जटिल होगा। प्लेटफॉर्म्स को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव मॉडरेटर्स दोनों का समन्वित इस्तेमाल करना होगा ताकि त्रुटि की संभावना कम हो।

नियामक कड़ाई का हिस्सा

यह कदम सरकार की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के प्रति कड़ी नीति का ही हिस्सा है। डिजिटल स्पेस में नियंत्रण बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन, कंटेंट मॉडरेशन के नियम और डेटा लोकलाइजेशन की आवश्यकता इसी श्रृंखला का हिस्सा हैं।

सरकार का तर्क है कि भारतीय समाज में सामाजिक सद्भावना बनाए रखने के लिए ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली, हिंसा भड़काने वाली और महिलाओं के विरुद्ध अपराध को प्रोत्साहित करने वाली सामग्री को तुरंत हटाना चाहिए।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया कंटेंट हटाने की समयसीमा को 1 घंटे तक सीमित करने का प्रस्ताव भारत में डिजिटल विनियमन के विकास का एक महत्वपूर्ण कदम है। जबकि इसका उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन यह प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी। आने वाले समय में देखना होगा कि कंपनियां इस नई अपेक्षा को कैसे पूरा करती हैं और क्या यह नीति प्रभावी साबित होती है।