खबरिया चैनलों पर ख़बरों का तेवर बदला, सरकार ने एडवाईजरी की आड़ में कसा शिकंजा

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सामूहिक दुष्कर्म मामले में दिल्ली में आंदोलन हुआ. आंदोलन का माहौल बनाने में न्यूज़ चैनलों ने अहम भूमिका निभाई. लेकिन जब आंदोलन बड़ा होते दिखने लगा तो सरकार को पसीना आ गया. इसलिए सबसे पहले उसने न्यूज़ चैनलों की कवरेज को ही बाधित किया.

पहले इंडिया गेट पर कवरेज कर रहे कैमरों पर पानी की बौछार की और फिर अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाए.

दूसरे दिन इंडिया गेट खाली था. कैमरों को भी वहां जाने की इजाजत नहीं. न्यूज़ चैनलों को भी एडवाईजरी की शक्ल में धमकी मिल चुकी थी और चैनलों पर आंदोलन को लेकर खबरों का तेवर ढीला पड़ चुका था.

सरकार ने क्या एडवाईजरी जारी की है उसे यहाँ नीचे प्रकाशित कर रहे हैं. इसकी भाषा भले सीधी है, लेकिन अर्थ गहरा है.

काश ऐसे ही एडवाइजरी सरकार उस वक्त भी भेजती जब चैनल उल -जूलूल दिखाते हैं और ख़बरों की गरिमा नष्ट करते हैं. लेकिन उस वक्त आईबी मिनिस्ट्री कुम्भकर्णी नींद में सोयी रहती है और जब खांटी खबर दिखा रहे हैं तो सरकार को दिक्क्त है . सो चटाक से एडवाईजरी जारी कर चैनलों की कनपट्टी पर पिस्टल तान दिया. बोले तो धायं.

Whereas a number of private satellite news TV channels have been showing programmes covering round-the-clock direct telecastof the events relating to public demonstration being held in New Delhi in the wake of the unfortunate and tragic incident of gang rape of a young girl on 16th December, 2012 in a moving bus.Thechannelshave been covering the agitation and the efforts of the law enforcing authorities to maintain law & order, as well as the commentaries of the channel reporters to portray the incidents from their own perspectives.

Whereas this incident and the public outcry in its aftermath are a very sensitive issue and any inappropriate media reportage thereon is likely to vitiate the law and order situation. It has been observed that some private satellite news TV channels in their 24X7 coverage have not been showing due responsibility and maturity in telecasting the events relating the said demonstration and such a telecast is likely to cause deterioration in the law & order situation, hindering the efforts of the law enforcing authorities.

Whereas Rule 6(1)(e) of the Cable Television Networks Rules, 1994, which contains the Programme Code to be strictly adhered to by all private satellite television channels, provides that no programme should be carried in the cable service which is likely to encourage or incite violence or contains anything against maintenance of law and order or which promotes anti-national attitude.

Now, therefore, all private satellite television channels are advised to scrupulously follow the Progarmme Code laid down in the Cable Television Networks Rules, 1994 and to ensure to telecast the matter in a responsible manner with due care, maturity and restraint.

Any violation of the Programme Code will invite such action as provided for in the Cable Television(Regulation) Act, 1995 and the Rules framed thereunder as well as the terms & conditions stipulated in Uplinking & Downlinking Guidelines.

 

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