दिल्ली सरकार ने पूरे देश के लोगों का ध्यान अपने इन फैसलों से खींचा है

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हेमराज सिंह चौहान,पत्रकार-

हेमराज चौहान
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दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने राजधानी में काम करने वाले मज़दूरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है,एलजी ने आम आदमी पार्टी के इस फैसले को मंज़ूरी दे दी है और सोमवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. अब दिल्ली में अकुशल मज़दूरों को अभी जहां न्यूनतम 9724 रुपये प्रति माह मज़दूरी मिलती है, उसे बढ़ाकर 13350 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.

अर्ध-कुशल मज़दूर को 10764 से बढ़कर 14698 और कुशल मज़दूर को 11830 से बढ़कर 16182 रुपये दिया जाएगा.दिल्ली में सरकार बनाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में शानदार काम किया है,क़रीब शिक्षा में वो बज़ट का 24 फ़ीसदी खर्च कर रहे है, इसके अलावा उनके द्वारा खोले गए मोहल्ला क्लीनिक का कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त है जहां लोगों का मुफ्त ईलाज किया जा रहा है उनके इन फैसलों की यूएन सहित पूरी दुनिया में कई संस्थाएं तारीफ़ कर रही है.अब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आपके मंहगे टेस्ट मुफ्त में करने का भी वो ऐलान कर चुके हैं इसके अवाला सभी सरकारी अस्पतालों में सभी वर्ग के लोगों का मुफ्त इलाज़ होगा ये घोषणा भी वे कर चुके हैं.

अगर सही तरह से वो इसे लागू करने में लागू हो गए तो ये अभूतपूर्व होगा क्योंकि आज भी कई लोग प्राइवेट अस्पतालों की महंगी फीस देने में सक्षम नहीं है, बहुत से लोग सरकारी अस्पतालों के झंझट से बचने के लिए वहां ईलाज़ नहीं करवाते हैं मगर अगर लोगों को इस समस्या से वो निजात दिला पाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो विषय है जिस पर भारत में बहुत कम काम हो रहा है चाहे सरकारें किसी की भी राजनीतिक दलों की रही हों.

मगर दिल्ली सरकार का इस और ध्यान देना सुखद है. ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर हावी हैं या ये कहें कि उन्होंने इनके नाम पर खुली लूट मचा रखी है. प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस को लेकर भी दिल्ली सरकार गंभीर है ये उनके कुछ फैसलों से स्पष्ट होता है.उनकी गाइडलाइंस में ये स्पष्ट है कि निजी शिक्षण संस्थान गरीब और ज़रुरतमंद लोगों को सही अनुपात में दाखिला दे.

दिल्ली की जनता को बिजली और पानी पर उनकी सरकार सब्सिडी दे ही रही है. गेस्ट टीचरों को नियमित करने पर वो फैसला ले चुकी है. कुछ लोग इन फैसलों को नगर निगम चुनावों से जोड़ रहे है मगर कारण जो भी दिल्ली सरकार ने पूरे देश के लोगों का ध्यान अपने इन फैसलों से खींचा है।

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